बिहार में 6 लाख स्कूल शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के लिए बनी समिति, 15 दिन में देगी रिपोर्ट
पटना: बिहार सरकार ने राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत करीब 6 लाख शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के लिए बड़ी पहल की है। शिक्षा विभाग ने इस दिशा में कदम उठाते हुए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सौंपी गई है और यह समिति 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
समिति का गठन
शिक्षा विभाग के विशेष सचिव की अधिसूचना के अनुसार, समिति का गठन वरिष्ठता निर्धारण, सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण, प्रोन्नति और वेतन विसंगति जैसे मुद्दों को देखते हुए किया गया है। समिति आवश्यकतानुसार शिक्षक संगठनों और विधि विशेषज्ञों से भी सुझाव ले सकेगी।
समिति में शामिल अधिकारी
- प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिल
- प्राथमिक प्रबंधक मनोज कुमार
- संयुक्त सचिव अरविंद कुमार मिश्रा
- क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक (सहरसा) आलोक कुमार
- माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक अनूप कुमार
- शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी
विशेष शिक्षक और विद्यालय अध्यापक में अधिक विवाद
शिक्षकों की वरिष्ठता से जुड़े विवादों में सबसे अधिक मामले विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के बीच सामने आए हैं। वर्ष 2006 से नियुक्त विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता और 2012 के बाद नियुक्त विद्यालय शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर विवाद बना हुआ है।
इसके अलावा, पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण करना भी विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण है। विशेषकर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के प्रमोशन से जुड़े मामले सबसे अधिक विवादित रहे हैं।
निष्कर्ष
बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए यह समिति अहम साबित हो सकती है। यदि समिति तय समय पर रिपोर्ट देती है तो लंबे समय से लंबित वरिष्ठता निर्धारण और वेतन विसंगति के मामलों का समाधान हो सकेगा। इससे न केवल शिक्षकों में संतोष बढ़ेगा बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होगा।
