आज से शुरू हुआ मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, ऑनलाइन भरें गणना फॉर्म

मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण 2025: आज से ऑनलाइन भरें गणना फॉर्म

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने वर्ष 2025 के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision - SSR) प्रक्रिया शुरू कर दी है। SSR का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और नए योग्य नागरिकों को जोड़ना है।

🔄 SSR 2025 की प्रमुख बातें

• देशभर में 25 जून से शुरू हुई SSR प्रक्रिया।
• इस बार गणना प्रपत्र (Enumeration Form) को ऑनलाइन भी भरा जा सकता है।
• कोई भी योग्य नागरिक https://voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकता है।
• SSR के 6 चरणों में मतदाता सूची अपडेट की जाएगी।
• अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2024 को प्रकाशित की जाएगी।

📅 SSR 2025 की चरणबद्ध समय-सारिणी

1️⃣ पहला चरण (25 जून – 3 जुलाई)

राज्य स्तर पर कुल 7.90 लाख मतदान केंद्रों की भौगोलिक स्थिति की पुष्टि होगी। BLOs फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे।

2️⃣ दूसरा चरण (25 जुलाई तक)

नाम, पता, लिंग, फोटो आदि के सत्यापन के साथ-साथ मृतकों, डुप्लीकेट वोटरों की पहचान की जाएगी।

3️⃣ तीसरा चरण (25 जून – 26 जुलाई)

मतदाता सूची का शुद्धिकरण और BLOs के माध्यम से सत्यापन।

4️⃣ चौथा चरण (1 अगस्त से)

मूल मतदाता सूची का प्रकाशन। नई प्रविष्टियां, सुधार और आपत्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी।

5️⃣ पांचवां चरण (1 अगस्त – 1 सितंबर)

आवेदनों की जांच, विलोपन और सुधार कार्य।

6️⃣ अंतिम चरण – अंतिम मतदाता सूची: 30 सितंबर

सभी सुधार और अनुमोदनों के बाद अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी।

🌐 ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

1. आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं।
2. “Fill Enumeration Form Online” पर क्लिक करें।
3. लॉगिन करें या नया अकाउंट बनाएं।
4. OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
5. आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
6. फॉर्म सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें।

📂 आयु सीमा और दस्तावेज

• 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे – वरिष्ठ नागरिक
• 2 जनवरी 2004 से पहले जन्मे – वर्तमान वोटर
• 2 जनवरी 2004 के बाद जन्मे – आगामी मतदाता, जो 18 वर्ष के होंगे

🧾 निष्कर्ष

SSR 2025 एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे वोटर लिस्ट को सही और सटीक बनाया जाएगा। योग्य नागरिकों को ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। इससे न केवल मतदान में भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।